Monday, July 21, 2025
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13 प्रधानाचार्यों पर लटकी निलंबन की तलवार, डीआईओएस ने प्रबंधकों को जारी किया नोटिस

आजमगढ़ में 13 सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों पर निलंबन की कार्रवाई, डीआईओएस उपेंद्र कुमार ने शासनादेश की अवहेलना पर जताई सख्ती। जानें पूरी खबर।

जगदम्बा उपाध्याय की रिपोर्ट

आजमगढ़। शासन के निर्देशों की अनदेखी करना अब अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भारी पड़ सकता है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) उपेंद्र कुमार ने जनपद के 13 विद्यालयों के प्रबंधकों को पत्र जारी कर संबंधित प्रधानाचार्यों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है।

यह कदम उन प्रधानाचार्यों के विरुद्ध उठाया गया है, जिन्होंने शिक्षकों की जानकारी को समय पर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया और शासन द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों का पालन नहीं किया। इस पत्र के जारी होते ही संबंधित विद्यालयों में हड़कंप मच गया है।

किन विद्यालयों पर गिरी गाज?

डीआईओएस की सूची में शामिल विद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं:

श्री दुर्गा जी उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवपुर

यदुनंदन इंटर कॉलेज, खासबेगपुर

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श्री विष्णु उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोहड़ी

मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज, कंधरापुर

जन सेवक इंटर कॉलेज, सालारपुर

मुबारकपुर इंटर कॉलेज

केबी इंटर कॉलेज, सर्वोदय नगर मार्टीनगंज

श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज, चंडेश्वर

आदर्श इंटर कॉलेज, अंवती गौरी

एसवी इंटर कॉलेज, तेरहीं कप्तानगंज

इंटर कॉलेज, कप्तानगंज

श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज, सुंदरपुर

वीनापारा इंटर कॉलेज

इन सभी प्रधानाचार्यों पर शासनादेशों की अनदेखी, शिक्षक विवरण अपलोड में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

अब तक नहीं आई कार्रवाई की रिपोर्ट

गौरतलब है कि डीआईओएस द्वारा 20 मई को संबंधित विद्यालय प्रबंधकों को पत्र भेजकर सात दिनों के भीतर निलंबन की कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके, अब तक किसी भी विद्यालय से कोई रिपोर्ट विभाग को नहीं भेजी गई है।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में डीआईओएस कार्यालय की ओर से बार-बार प्रयासों के बावजूद भी कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

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डीआईओएस की सख्ती बनी चर्चा का विषय

यह कार्रवाई शिक्षा विभाग में बढ़ती लापरवाही और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी को लेकर डीआईओएस की सख्ती को दर्शाती है। इससे यह संदेश भी गया है कि अब विभाग में जवाबदेही तय की जा रही है, और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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