मऊ के जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने जनसुनवाई और शिकायत निस्तारण में लापरवाही बरतने पर 84 अधिकारियों के वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिए हैं। जानिए किन-किन विभागों के अधिकारी हैं इसमें शामिल।
मऊ: जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जनसुनवाई, आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले 84 अधिकारियों के वेतन को अग्रिम आदेश तक रोकने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि शासन द्वारा जन शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक निस्तारण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके बावजूद, बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद कई अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही बरतते पाए गए, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त हुए।
इस कार्रवाई के दायरे में ये अधिकारी आए
इन अधिकारियों में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, पुलिस विभाग के थानाध्यक्ष, परियोजना निदेशक, सब रजिस्टार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
जिलाधिकारी का सख्त संदेश
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों को नजरअंदाज करना किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में भी इसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे।
यह कार्रवाई शासन की “जनता की प्राथमिकता पहले” नीति के तहत की गई है, ताकि प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का अनुभव हो।
➡️जगदंबा उपाध्याय की रिपोर्ट
