Monday, July 21, 2025
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नाला निर्माण और बारातघर की मरम्मत में घोटाला! नौनिहालों की जान जोखिम में, जांच टीम गठित

चित्रकूट जिले के भौंरी गांव में नाला निर्माण और बारातघर की मरम्मत में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। वरिष्ठ पत्रकार की शिकायत पर जांच टीम गठित, प्रशासन ने दी कड़ी कार्यवाही की चेतावनी।

संजय सिंह राणा की रिपोर्ट

चित्रकूट(भौंरी) — ग्राम पंचायत भौंरी के बीरू राम का पुरवा में नाला निर्माण और बारातघर मरम्मत कार्य में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। नाले का निर्माण न केवल अधूरा है, बल्कि मानक विपरीत भी है, जिससे गांव में जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। इस जलभराव से नन्हें बच्चों की जान को सीधा खतरा उत्पन्न हो गया है।

🔍 मरम्मत कार्य में टाइल्स और पुताई के नाम पर घोटाला!

बारातघर की मरम्मत में टाइल्स लगाने, छपाई और पुताई के नाम पर कागज़ी खानापूर्ति की गई है। ग्रामीणों के अनुसार, कार्य स्थल पर न तो उचित सामग्री का प्रयोग किया गया और न ही गुणवत्तापूर्ण निर्माण हुआ। इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान सत्यभामा राजपूत और सचिव संगीता कुशवाहा की मिलीभगत के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान पति मुन्ना सिंह राजपूत अपने चहेते ठेकेदारों को काम देकर सरकारी धन का मनमाफिक बंदरबांट करवा रहे हैं।

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📜 पत्रकार-सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद जागा प्रशासन

इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता संजय सिंह राणा ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख अरविंद कुमार मिश्रा और खंड विकास अधिकारी पवन कुमार सिंह को औपचारिक ज्ञापन सौंपा। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और नाला निर्माण एवं बारातघर मरम्मत कार्य की जांच टीम गठित कर दी गई है।

खंड विकास अधिकारी ने बताया कि जांच टीम शीघ्र ही मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के साथ रिकवरी भी की जाएगी।

🛠 बड़े सवाल: जांच रिपोर्ट होगी प्रभावी या सरकारी फाइलों में दब जाएगी?

क्षेत्र पंचायत प्रमुख अरविंद कुमार मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जो भी ग्राम पंचायत अधिकारी या प्रतिनिधि गांव के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि “अगर नाला और बारातघर का निर्माण मानकों से विपरीत है, तो दोबारा से निर्माण कराया जाएगा और दोषियों से वसूली भी की जाएगी।”

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फिलहाल, ग्रामीणों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या सरकारी जांच निष्पक्ष और प्रभावी होगी, या फिर यह रिपोर्ट भी फाइलों में बंद होकर धूल फांकती रहेगी।

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