लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मोहनलालगंज क्षेत्र में तीन अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की। 97 बीघा ज़मीन पर फैली स्पर्श सिटी, उपवन सिटी समेत अन्य साइट्स को ध्वस्त किया गया। जानें पूरी रिपोर्ट।
लखनऊ। राजधानी लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहनलालगंज क्षेत्र में फैली तीन प्रमुख अवैध कॉलोनियों को शुक्रवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कुल 97 बीघा जमीन पर हो रहे इस अवैध निर्माण को पूरी तरह से मिटा दिया गया।
सख्त निरीक्षण के बाद एक्शन में आया प्रशासन
यह कार्रवाई तब सामने आई जब मंडलायुक्त डॉ. रौशन जैकब ने एक दिन पहले क्षेत्र का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई थी। इसके तुरंत बाद कार्रवाई तेज की गई और ज़ोनल अधिकारी व अवर अभियंता के निलंबन की संस्तुति भी की गई।
स्पर्श सिटी: पहले भी हो चुकी थी कार्रवाई
LDA के प्रवर्तन ज़ोन-2 के अधिकारी शशि भूषण पाठक के अनुसार, मौरावा रोड, भसंडा, मोहनलालगंज क्षेत्र में “स्पर्श सिटी” नाम से 40 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस साइट पर पहले भी कार्रवाई की गई थी, फिर भी दोबारा निर्माण और प्लॉट बिक्री शुरू कर दी गई थी। कॉलोनी का संचालन उमाकांत सिंह व अन्य द्वारा किया जा रहा था।
दूसरी साइट: 7 बीघा में अवैध प्लॉटिंग
स्पर्श सिटी से महज आधा किलोमीटर दूर, सुनील कुमार चौबे, राकेश तिवारी व अन्य ने 7 बीघा ज़मीन पर बिना किसी मान्य ले-आउट के अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। यहां भी कोई वैधानिक स्वीकृति नहीं ली गई थी।
सबसे बड़ी साइट: उपवन सिटी
तीसरी और सबसे बड़ी कॉलोनी “उपवन सिटी” के नाम से रानीखेड़ा, डेहवा, मौरावा रोड क्षेत्र में विकसित की जा रही थी। लगभग 50 बीघा ज़मीन पर फैली इस साइट का संचालन संस्कृति इंफ्रा कंपनी और लवकुश यादव कर रहे थे। यहां भी पूरी तरह से अवैध रूप से भूखंडों की बिक्री की जा रही थी।
कोर्ट के आदेश और पुलिस बल के साथ कार्रवाई
LDA ने इन मामलों में न्यायालय से ध्वस्तीकरण के आदेश प्राप्त किए थे। आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल की सहायता से इन कॉलोनियों में कार्रवाई की। कॉलोनियों की सड़कें, नालियां, बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण कार्य पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए।
प्रशासन का कड़ा संदेश
कमिश्नर डॉ. रौशन जैकब ने दो टूक कहा कि अवैध प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी इस मामले में लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जनता को चेतावनी और अपील
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी जमीन या प्लॉट की खरीद से पहले उसकी वैधता की जांच संबंधित प्राधिकरण से अवश्य कर लें। अवैध प्लॉटिंग में निवेश करना न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है, बल्कि कानूनी उलझनों में भी डाल सकता है।
➡️ठाकुर बख्श सिंह की रिपोर्ट
