यूपी कैबिनेट ने अडानी पावर से बिजली खरीद, ट्रांसफर नीति, बस अड्डा नीति, पार्किंग सुविधा और वैश्विक क्षमता केंद्र नीति सहित 11 बड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी। जानिए पूरी खबर विस्तार से।
चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के विकास से संबंधित 11 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने निर्णयों की जानकारी साझा की।
बिजली खरीद समझौते को मंजूरी, अडानी पावर से 5.38 रुपये प्रति यूनिट पर होगी आपूर्ति
सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक रहा अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीद को मंजूरी देना। 1600 मेगावाट क्षमता वाले इस प्लांट से 5.38 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जाएगी। यह दर सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों से भी सस्ती होगी। एग्रीमेंट की अवधि 25 वर्ष तय की गई है।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के अनुसार, यह निर्णय उत्तर प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस परियोजना के लिए जुलाई 2024 में क्वालिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें कुल सात कंपनियां शामिल हुईं। बाद में पांच कंपनियों ने फाइनेंशियल बिड प्रस्तुत की और सबसे कम दर देने वाली कंपनी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
2030-31 तक शुरू होगा उत्पादन, फिर भी दरें रहेंगी प्रतिस्पर्धी
यह भी उल्लेखनीय है कि जब यह पावर प्लांट वर्ष 2030-31 तक तैयार होकर उत्पादन शुरू करेगा, तब भी यूनिट की कीमत महज 6.10 रुपये रहेगी, जोकि सार्वजनिक संयंत्रों की तुलना में कम होगी।
ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी, तय समय में होंगे तबादले
इसके साथ ही राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश ट्रांसफर पॉलिसी-2025 को भी स्वीकृति दी है। यह पॉलिसी 15 मई से 15 जून तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान उन्हीं कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे जिन्होंने जिले में तीन और मंडल में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। समूह ‘क’ और ‘ख’ के 20% तथा ‘ग’ और ‘घ’ के 10% कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जा सकेगा।
दो एकड़ में बनेगा आधुनिक बस अड्डा, नौ सदस्यीय कमेटी करेगी निगरानी
परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित बस अड्डा एवं पर्यटक बस पार्क नीति 2025 को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत कम से कम दो एकड़ में बस अड्डा बनाया जाएगा, जो शहर से अधिकतम पांच किलोमीटर की दूरी पर होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय कमेटी इसकी निगरानी करेगी।
पीपीपी मॉडल पर विकसित होंगी पार्किंग सुविधाएं, 17 नगर निगम होंगे शामिल
इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश नगर निगम पार्किंग नियमावली को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत पीपीपी मॉडल पर पार्किंग और मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा विकसित की जाएगी। निजी भूमि पर भी पार्किंग की अनुमति होगी और नगर निगम खुद किराया तय करेगा। साथ ही, पार्किंग स्थलों पर ई-चार्जिंग और वाहन सफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 को भी हरी झंडी
आख़िरकार, उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 को भी मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत निवेशकों को भूमि खरीद पर 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी, जिससे राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
